PDS Online KYC: सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी डिजिटल सुविधा की शुरुआत की है। अब राज्य के नागरिक मोबाइल से घर बैठे अपने राशन कार्ड की e-KYC कर सकेंगे। इसके लिए डिपो या उचित मूल्य की दुकानों पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
‘मेरा e-KYC’ मोबाइल एप से होगा आसान काम
राज्य सरकार ने ‘मेरा e-KYC’ नामक एक विशेष मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस एप की मदद से लाभार्थी OTP या फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए खुद को सत्यापित कर सकेंगे। यह पूरी प्रक्रिया घर बैठे पूरी की जा सकती है, जिससे समय और यात्रा का झंझट खत्म हो जाएगा।
पहले कैसे होती थी KYC प्रक्रिया?
अब तक हरियाणा में e-KYC बायोमैट्रिक सिस्टम के माध्यम से की जाती थी। इसके लिए लाभार्थियों को डिपो तक जाना पड़ता था और लंबी लाइनें झेलनी पड़ती थीं। अब यह परेशानी पूरी तरह खत्म हो गई है।
परिवार के सभी सदस्यों की होगी KYC
राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि ‘मेरा e-KYC’ एप से परिवार के हर सदस्य की e-KYC संभव होगी। पहले सिर्फ मुखिया या एक-दो सदस्य ही सिस्टम में दर्ज होते थे, लेकिन अब सभी का आधार आधारित प्रमाणीकरण किया जा सकेगा।
बुजुर्गों और ग्रामीणों को होगा विशेष लाभ
यह सुविधा उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो वृद्ध हैं, बीमार हैं या किसी वजह से डिपो तक नहीं जा सकते। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के लोगों को इससे काफी राहत मिलेगी।
डिजिटल इंडिया 2.0 की दिशा में अहम कदम
हरियाणा सरकार का यह प्रयास डिजिटल इंडिया अभियान को गति देने वाला है। अब हर नागरिक को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया गया है।
Google Play Store से करें डाउनलोड
‘मेरा e-KYC’ मोबाइल एप एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए Google Play Store पर मुफ्त उपलब्ध है। इसे डाउनलोड करने के बाद आधार नंबर और OTP के माध्यम से आसानी से प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
OTP और फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा
एप के जरिए दो तरीके से प्रमाणीकरण किया जा सकता है – OTP और फेस ऑथेंटिकेशन। जिनके पास आधार में मोबाइल नंबर लिंक है वे OTP का उपयोग कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वे फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प चुन सकते हैं।
अधिकारियों को दिए गए प्रचार-प्रसार के निर्देश
राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस सुविधा के प्रचार-प्रसार के लिए काम करें। अधिक से अधिक लोगों को इस एप के बारे में जानकारी देना अब प्रशासन की जिम्मेदारी है।